40 हजार 500 प्रधानाध्यापक के पद किए गए हैं सृजित
भागलपुर/प्रतिनिधि। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शनिवार को स्थानीय परिसदन में संवाददाताओं से कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से 46 सौ शिक्षकों की बहाली होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि
यूपीएससी जैसी परीक्षा में बिहारी छात्रों का प्रदर्शन राज्य की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। सभी सफल अभ्यर्थियों ने अपनी प्लस टू तक की शिक्षा बिहार के विद्यालयों में ही हासिल की। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। अब सरकार शिक्षा व्यवस्था में मौलिक बदलाव लाने जा रही है। पहले प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद नहीं होते थे। सीनियर शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बना दिया जाता था। इस कारण वे शिक्षकों को समय से विद्यालय आने के लिए बाध्य भी नहीं कर पाते थे। राज्य में 40 हजार 500 प्रधानाध्यापक के पद सृजित किए गए हैं। प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से की जाएगी। प्रधानाध्यापकों को अनुशासनिक कार्रवाई के अधिकार भी दिए जाएंगे। जब संस्थान के प्रधान को अनुशासनिक कार्रवाई के अधिकार होंगे, तो शैक्षणिक व्यवस्था में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव होगा। महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। सभी विश्वविद्यालयों से रिक्ति का विवरण मांगा गया था। राज्य में पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में 90 हजार शिक्षकों का नियोजन किया जाना है। 40 से 50 हजार शिक्षक नियोजित किए जा रहे हैं। नियोजन में कहीं से भी शिकायत मिलती है, तो उसकी जांच कराई जाती है। पारदर्शिता के साथ शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने के कारण कहीं से कोई शिकायत नहीं मिल रही है। योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। एसटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों के नियोजन की प्रक्रिया भी पंचायत चुनाव के बाद पूरी कर ली जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर हाइकोर्ट के दिए निर्देश का अनुपालन कराने के कारण नियोजन में कुछ विलंब हुआ है।
